Dear friends and comrades,
As per the demands of our members from various parts of the country, we have given a call for lunch hour demonstrations on 31.10.2018. Letter issued to the Chairman is reproduced below.
All are requested to make it a grand success to achieve our demands.
Office bearers and members are also requested to extend moral support to the Ministerial Officers and Inspectors who are also undertaking agitations on 30.10.2018.
Letter to the Chairman:
As per the demands of our members from various parts of the country, we have given a call for lunch hour demonstrations on 31.10.2018. Letter issued to the Chairman is reproduced below.
All are requested to make it a grand success to achieve our demands.
Office bearers and members are also requested to extend moral support to the Ministerial Officers and Inspectors who are also undertaking agitations on 30.10.2018.
Letter to the Chairman:
Ref.
No: CBIC/46/2018 Date: 25.10.2018
To
Shri. S. Ramesh,
Chairman,
CBIC, North Block, New Delhi.
Sir,
Sub:
Lunch
hour demonstrations to be held on 31.10.2018 before all the headquarters
offices on cadre demands – reg.
Members of our
Association are exercised over the following main points on which detailed representations
by this Association are before the Board:
1) Delay in implementation of the
judgment in the case of M. Subramaniam for all similarly placed officers, which
is forcing each and everyone to go to Tribunal/High Court again to get the
benefit of a settled issue.
2) Rejection of the anomaly in
respect of pay scale of Superintendents by the CBIC’s letter dated 14.09.2018,
when it ought to have been sent to the anomaly committee by the department.
3) Delay in extension of 2118
Temporary posts of ACs thereby adversely affecting the cadre of Superintendents
of Central Excise, which is the most stagnating cadre.
4) Delay in regularization of
Assistant Commissioners and not granting of the senior time scale to ACs who
have completed 4 years of service, as a consequence of which vacancies in
Temporary ACs is adversely impacted.
In order to register
our concern over the above urgent matters, members of our Association will be
conducting lunch hour meetings/demonstrations before all Headquarters Offices
on 31.10.2018.
We request you to
kindly intervene and issue necessary instructions to the concerned authorities to
resolve the above issues urgently.
Yours truly,
(R. Manimohan)
Secretary General
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ReplyDeleteकृपया क्र. संख्या 2 पर उल्लेखित मांग का संदर्भ लें।मांग को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है कि सुपरिंटेंडेंट एसोसिएशन द्वारा ये मांग की जा रही है कि वर्तमान में सुपरिंटेंडेंट जो कि लेवल-8(4 साल बाद लेवल-9) में है उसे लेवल-9 में कर दिया जाए।
ReplyDeleteयहाँ ये उल्लेखित कर दिया जाना आवश्यक है कि 7th पे कमीशन आने के बाद प्रोमोशन या MACP पर जो पे फिक्सेशन होता है उसमें सिर्फ 1 इन्क्रीमेंट मिलता है क्योंकि आप नए लेवल की एंट्री से ज्यादा सैलरी पहले से ही प्राप्त कर रहे होते हो। सुब्रमण्यम केस के निर्णय के बाद ये भी तय हो गया है कि लेवल-8 चाहें प्रमोशन से मिले या MACP से, 4 साल बाद आप लेवल-9 में आ जाते हैं।
वर्तमान व्यवस्था ऐसी है कि जब आप प्रमोट होते है या MACP पाते हैं तब आपको एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिलता है और फिर जब आप लेवल-9 में जाते है तब फिर से एक अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिलता है।
लेकिन यदि सुपरिंटेंडेंट को लेवल-9 में रख दिया जाए तब आपको कुल मिलाकर 1 ही अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिलेगा। इस तरह से जहाँ वर्तमान व्यवस्था में 2 अतिरिक्त इन्क्रीमेंट मिल रहे हैं, एसोसिएशन की मांग मान लिए जाने के बाद कुल मिलाकर 1 ही इन्क्रीमेंट मिलेगा ।
MACP के इशू पर सुब्रमण्यम केस का जजमेंट आने के बाद ये मांग पूरी तरह निरर्थक हो गयी है बल्कि अधिकांश केसेस में इससे एसोसिएशन के मेंबर्स का नुकसान ही होगा।
वरिष्ठ साथी कृपया मार्गदर्शन करें।
Regards,
अमित कुमार जैन